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Tuesday, March 3, 2026
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Union Budget 2026 से पहले रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 3000 वाला टिकट मिलेगा 1500 रुपये में, जानिए कैसे?

देश के करोड़ों रेल यात्रियों की नजरें अब आने वाले आम बजट 2026 पर टिकी हैं। हर साल की तरह इस बार भी आम आदमी को उम्मीद है कि सरकार उसकी जेब को राहत देने वाला कोई बड़ा ऐलान करेगी।

नई दिल्ली,रफ्तार डेस्क। देश के करोड़ों रेल यात्रियों की नजरें अब आने वाले आम बजट 2026 पर टिकी हैं। हर साल की तरह इस बार भी आम आदमी को उम्मीद है कि सरकार उसकी जेब को राहत देने वाला कोई बड़ा ऐलान करेगी। इसी बीच रेल यात्रियों, खासकर सीनियर सिटीजंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार और रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट पर मिलने वाली पुरानी छूट को फिर से बहाल करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर बजट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो बुजुर्ग यात्रियों के लिए ट्रेन से सफर काफी सस्ता हो जाएगा।

क्या फिर शुरू होगी सीनियर सिटीजंस को मिलने वाली छूट?

कोरोना महामारी से पहले भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को टिकट किराए में खास छूट देता था। लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 के चलते इस सुविधा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। अब जब हालात सामान्य हो चुके हैं और रेलवे की आमदनी में भी सुधार हुआ है, तो इस मांग ने फिर जोर पकड़ लिया है। सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच इस सुविधा को दोबारा शुरू करने को लेकर बातचीत हो चुकी है। अगर बजट 2026 में इसे हरी झंडी मिलती है, तो करोड़ों बुजुर्ग यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा।

3000 रुपये का टिकट सिर्फ 1500 में?

कोरोना से पहले लागू नियमों के मुताबिक 58 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को ट्रेन टिकट पर 50% की छूट मिलती थी 60 साल या उससे अधिक उम्र के पुरुषों को 40% की छूट दी जाती थी। अगर यही नियम दोबारा लागू होते हैं, तो 3000 रुपये का टिकट महिला यात्रियों को सिर्फ 1500 रुपये में मिलेगा पुरुष यात्रियों को वही टिकट 1800 रुपये में मिलेगा। इससे लंबी दूरी की यात्रा, तीर्थ यात्रा या बच्चों से मिलने जाना बुजुर्गों के लिए काफी सस्ता हो जाएगा। पहले यह छूट स्लीपर से लेकर एसी फर्स्ट क्लास तक सभी श्रेणियों में लागू थी। उम्मीद है कि अगर सरकार इसे बहाल करती है, तो यह सुविधा फिर से सभी क्लास में दी जाएगी। इससे हर वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को बराबर राहत मिलेगी।

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