इस योजना का मुख्य उद्देश्य गैर-कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 20 लाख रुपये तक का ऋण आसानी से और जमानत-मुक्त प्रदान करना है, ताकि वे विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में विकास कर सकें।