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Business News : दिवाली से पहले सरकार का दिवाली धमाका,जीएसटी वाला बिल अपलोड करें और 1 करोड़ तक नगद इनाम जीतें

CBIC : के मुताबिक इस योजना को लाने का मकसद लोगों को हर बार खरीदारी करते समय बिल मांगने के लिए प्रेरित करना है।

नई दिल्ली, 22 अगस्त , रफ़्तार डेस्क : भारतीय केंद्र सरकार अब एक सितंबर से 'मेरा बिल मेरा अधिकार' प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कर रही है, जिसके तहत छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोग बिल अपलोड करके नकद इनाम जीत सकेंगे। इस योजना के तहत लोग 10 हजार रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक का नकद इनाम प्राप्त कर सकते हैं।

यह खबर सीबीआईसी (सीमा शुल्क बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर) ने एक्स (पूर्व नाम ट्विटर) पर मंगलवार को साझा की है। इसका उद्देश्य लोगों को खरीदारी करते समय हर बार बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमन और दीव, और दादरा और नगर हवेली में शुरू होगी। इस योजना के अंतर्गत जीएसटी (वस्त्र और सेवाएं कर) वाले बिल अपलोड करने पर लोगों को नकद इनाम प्राप्त हो सकता है।

मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप आईओएस और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध होगा। इस ऐप में विक्रेताओं की जीएसटीआईएन, इनवॉइस नंबर, भुगतान की गई राशि और कर राशि की विस्तृत जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके तहत एक व्यक्ति मासिक 25 बिल अपलोड कर सकेगा, जिनकी मान्यता मूल्य न्यूनतम 200 रुपये होनी चाहिए। इस नई योजना के साथ, सरकार ने डिजिटल माध्यम से लोगों को बिल में सहायता प्रदान करने का प्रयास किया है, जिससे उनके बचत और सुरक्षा की दिशा में मदद मिल सके।

योजना का उद्देश्य लोगों को जीएसटी के बारे में जागरूक करना और उन्हें बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करना है. योजना का लाभ उठाने के लिए, लोगों को अपना बिल अपलोड करना होगा, जिसमें विक्रेता का जीएसटीआईएन, इनवॉइस नंबर, भुगतान की गई राशि और कर राशि की पूरी जानकारी होनी चाहिए. एक व्यक्ति एक महीने में अधिकतम 25 बिल अपलोड कर सकता है, जिसका न्यूनतम मूल्य 200 रुपये होना चाहिए. योजना के तहत, लोगों को 10,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का नकद इनाम मिल सकता है. योजना का शुभारंभ 1 सितंबर, 2023 को किया जाएगा.

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