नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो 1 अप्रैल 2026 से आपके खर्च और लेनदेन पर कई नए नियम लागू हो सकते हैं। आयकर विभाग ने ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 में क्रेडिट कार्ड से जुड़े पांच अहम बदलाव प्रस्तावित किए हैं। मंजूरी मिलने के बाद ये नए नियम 1962 के पुराने प्रावधानों की जगह ले सकते हैं। इसका उद्देश्य बड़े लेनदेन पर नजर रखना, टैक्स अनुपालन को मजबूत करना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।
1. बड़े क्रेडिट कार्ड बिल की सख्त रिपोर्टिंग
ड्राफ्ट रूल्स के मुताबिक, अगर किसी वित्त वर्ष में आपके एक या ज्यादा क्रेडिट कार्ड का कुल भुगतान ₹10 लाख या उससे ज्यादा (कैश छोड़कर) होता है, तो बैंक या कार्ड कंपनी को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी। इसके अलावा ₹1 लाख या उससे ज्यादा का नकद भुगतान भी रिपोर्टिंग के दायरे में आएगा। इससे बड़े लेनदेन पर नजर और टैक्स अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा।
.jpg "Insurance policy")
.jpg "SBI, Post Office")
.jpg "New Income Tax Rules")
2. क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट अब पते के प्रमाण के रूप में
नए नियमों के तहत, तीन महीने से कम पुराना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पते का प्रमाण मान्य होगा। इसका फायदा पैन बनवाने या बैंक लेनदेन में दस्तावेज जुटाने के समय मिलेगा, जिससे प्रक्रिया आसान और तेज होगी।
3. क्रेडिट कार्ड से टैक्स भुगतान संभव
अब आयकर का ऑनलाइन भुगतान करते समय क्रेडिट कार्ड भी मान्य मोड होगा। पहले केवल डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग विकल्प उपलब्ध थे। इससे करदाता भुगतान में लचीलापन पाएंगे, हालांकि ब्याज और चार्जेस का ध्यान रखना होगा।
4. कंपनी क्रेडिट कार्ड के खर्च पर टैक्स नियम
यदि किसी कर्मचारी को कंपनी का क्रेडिट कार्ड दिया गया है, तो उस पर खर्च परक्विजिट (Perquisite) माना जाएगा और टैक्स लगाया जा सकता है। हालांकि, खर्च पूरी तरह ऑफिसियल हो और प्रमाण मौजूद हो, तो टैक्स छूट मिल सकती है।
5. क्रेडिट कार्ड के लिए पैन अनिवार्य
अब किसी भी बैंक या संस्था से क्रेडिट कार्ड लेने के लिए PAN नंबर देना जरूरी होगा। बिना पैन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मकसद बड़े लेनदेन को टैक्स सिस्टम से जोड़ना और फर्जी खातों पर रोक लगाना है।
खर्च और टैक्स प्लानिंग पर असर
इन बदलावों से स्पष्ट है कि सरकार बड़े क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर नजर सख्त कर रही है और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रही है। बड़े खर्च करने वाले या कंपनी कार्ड का उपयोग करने वाले लोगों को रिकॉर्ड रखने और टैक्स प्लानिंग पर विशेष ध्यान देना होगा।
