नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। आज (12 मई) सुप्रीम कोर्ट अडानी और हिंडनबर्ग के बीच विवाद पर विचार करेगा। यह सुनवाई सेबी के उस मामले को लेकर हो रही है, जिसमें 2 मार्च को कोर्ट ने सेबी को अडानी समूह के शेयरों की कीमतों में दो महीने के भीतर हेराफेरी के आरोपों की जांच करने को कहा था. इससे पहले 8 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञों के एक पैनल ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
सेबी ने 2 महीने का समय मांगा
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले की सुनवाई 12 मई को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ करेंगे. 24 जनवरी को यू.एस. शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों का दो टूक खंडन किया है। नतीजतन, 29 अप्रैल को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अडानी समूह के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए छह महीने के विस्तार के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया। अदालत ने तब समिति और सेबी को दो महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था।
सेबी ने अतिरिक्त समय मांगा
29 अप्रैल को, सेबी ने जांच पूरी करने के लिए और छह महीने की मांग करते हुए, सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्थिति की घोषणा की। हालाँकि, इस मांग को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और कई राजनेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वहीं, सेबी के खिलाफ एक एक्सटेंशन याचिका भी दायर की गई थी। अतिरिक्त याचिका में कहा गया है कि जांच के लिए समय देकर कंपनी महत्वपूर्ण आंकड़ों और तथ्यों में हेरफेर कर सकती थी।
सेबी ने कोर्ट में क्या कहा ?
इस संबंध में, सेबी ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि उसे “उचित जांच करने और सत्यापित निष्कर्ष पर आने” के लिए और समय चाहिए। सेबी ने कहा कि जहां प्रारंभिक निष्कर्ष प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन का संकेत देते हैं, आगे की जांच की जरूरत है।
