नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने आया है जिसके लागू होने से करीब 50 लाख कर्मचारी, 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और CPC के गठन के लिए वित्त मंत्रालय ने प्रारंभिक चर्चाएं शुरू कर दी है । संसद में मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने इससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी शेयर कर दी है। आइए जानते है पूरी खबर डिटेल में।
वित्त राज्य मंत्री ने की तस्वीर साफ
एक मीडिया रिर्पोट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय की ओर से प्रमुख विभागों, मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ आठवें वेतन आयोग के संबंध में सलाह लेना और मार्गदर्शन करना शुरु कर दिया गया है जिनमें रक्षा मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय समेत विभिन्न सरकारें शामिल हैं। सभी से इनपुट मांगे गए हैं और आयोग का औपचारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी। इसमें वित्त राज्य मंत्री ने किया कि अभी तक किसी भी नाम की घोषणा नहीं की है।
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कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग?
गौरतलग है कि, आठवें वेतन आयोग को लेकर, आधिकारिक सिफारिशें तैयार नहीं हुई है लेकिन, इनका क्रियान्वयन पूर्व आयोगों द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार ही किया जाना बताया जा रहा है। सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था। लेकिन, इनकी सिफारिशों को लेकर, 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। ऐसे ही इसे लेकर कहा जा रहा कि, आठवें वेतन आयोग को भी एक जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि, इसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा,आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद ही इनका कार्यान्वयन किया जाएगा।
50 लाख कर्मचारी, 65 लाख पेंशनर्स को फायदा
आठवें वेतन आयोग के लागू होने से देशभर में करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाखसे ज्यादा पेंशनर्स को फायदा होगा। जब तक नया वेतन आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं कर देता तब तक सरकार की ओर से कर्मचारियों की सैलरी या फिर पेंशन स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि, हर साल में दो बार होने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ मिलता रहेगा।
4% तक DA Hike की उम्मीद
गौरतलब है कि, सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन को महंगाई भत्ते के जरिए संशोधित करती रहती है, जहां हर 6 महीने में समीक्षा करने के बाद डीए हाइक का ऐलान किया जाता है। डीए हाइक सीधे AICPI-IW से जुड़ा होता है, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। महंगाई भत्ते में आमतौर पर हर साल जनवरी और जुलाई में संशोधन किया जाता है। ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि, आठवें वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले डीए 60% तक पहुंच सकता है। इसमें डीए-डीआर तीन से चार तक बढ़ सकता है। जो एक जुलाई से लागू प्रभावी माना जाएगा। जिसका ऐलान सरकार सितंबर या अक्टूबर में कर सकती है।
60% तक पहुंच सकता है महंगाई भत्ता
सातवां वेतन आयोग लागू किए जाने वाले साल 2016 में महंगाई भत्ता जीरों % था, लेकिन फिर ये बढ़ता हुआ जनवरी 2025 तक यह 55% पर पहुंच गया था। अब जुलाई में अगर संभावित तीन % डीए हाइक मिलता है, तो भी ये यह आंकड़ा बढ़कर 58% तक पहुंच सकता है। जिसे अब जनवरी 2026 में अगली समीक्षा के बाद इसके 2% के इजाफे के साथ 60% पर पहुंचने का अनुमान बताया जा रहा है।
