नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए स्मार्ट प्री-पेड मीटर व्यवस्था खत्म करने का फैसला लिया है। अब राज्य में लगे सभी स्मार्ट मीटर पोस्टपेड मोड पर चलेंगे। यानी उपभोक्ताओं को पहले बिजली इस्तेमाल करनी होगी और बाद में बिल भरना होगा। सरकार ने यह फैसला मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के निर्देश पर लिया है।
ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने किया बड़ा ऐलान
ऊर्जा मंत्री Arvind Kumar Sharma ने बताया कि आरडीएसएस योजना के तहत लगाए गए सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड सिस्टम में बदला जा रहा है। मई 2026 में इस्तेमाल हुई बिजली का बिल जून 2026 में जारी किया जाएगा।
अब हर महीने की 10 तारीख तक मिलेगा बिल
सरकार के नए फैसले के तहत उपभोक्ताओं को हर महीने की 10 तारीख तक बिजली बिल भेज दिया जाएगा। बिल एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि लोगों को समय पर जानकारी मिल सके।
नेटवर्क समस्या वाले इलाकों में होगी मैनुअल रीडिंग
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिन इलाकों में नेटवर्क की समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमैटिक रीडिंग नहीं हो पाएगी, वहां एजेंसियों के जरिए मैनुअल रीडिंग लेकर बिल जारी किया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग की परेशानी नहीं होगी।
नए बिजली कनेक्शन अब पोस्टपेड मोड में मिलेंगे
प्रदेश में अब सभी नए बिजली कनेक्शन स्मार्ट पोस्टपेड मोड में ही जारी किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं को ज्यादा सुविधा मिलेगी और बार-बार रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पुराने बकाया बिल जमा करने के लिए राहत
सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 30 अप्रैल 2026 तक के बकाया बिजली बिल को 10 आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा दी है। वहीं अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को तीन किस्तों में भुगतान करने का विकल्प मिलेगा।
बिल भुगतान के लिए मिलेगा अतिरिक्त समय
पोस्टपेड व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को बिल जारी होने की तारीख से 15 दिन तक भुगतान का समय मिलेगा। इसके बाद 7 दिन की अतिरिक्त अवधि दी जाएगी। तय समय के बाद भुगतान नहीं करने पर विलंब शुल्क लगाया जाएगा।
शिकायतों के समाधान के लिए लगाए जाएंगे विशेष कैंप
सरकार ने स्मार्ट मीटर और बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए 15 मई 2026 से 30 जून 2026 तक विशेष सहायता केंद्र और कैंप लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा 1912 हेल्पलाइन पर भी विशेष व्यवस्था की जाएगी।
उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत
सरकार के इस फैसले से उन लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है जो स्मार्ट प्री-पेड मीटर व्यवस्था से परेशान थे। अब लोगों को पहले रिचार्ज कराने की चिंता नहीं होगी और बिजली इस्तेमाल करने के बाद बिल जमा करने की सुविधा मिलेगी।
