PSC घोटाले की सीबीआई जांच को साय सरकार की मुहर, बघेल सरकार के समय अभ्यर्थियों ने नग्न होकर किया था प्रदर्शन

रायपुर, (हि.स.)। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा पीएससी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की सामने आईं शिकायतों की जाँच का जिम्मा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने के लिए गए निर्णय का स्वागत किया है। श्री भगत ने कहा कि इससे युवाओं के साथ भर्ती में हुए अन्याय का परिमार्जन होगा और दोषियों को उनके धत्कर्मों की कड़ी सजा मिलेगी।

तत्कालीन भूपेश सरकार के खिलाफ मुखर आंदोलन किए थे

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 में अनियमितताओं को लेकर भाजपा और भाजयुमो ने युवाओं के साथ तत्कालीन भूपेश सरकार के खिलाफ मुखर आंदोलन किए थे।

इसे लेकर अभ्यर्थियों ने नग्न होकर प्रदर्शन तक किया था

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत ने कहा कि सीजी-पीएससी की भर्ती विवादों में रही है। इसमें आयोग के तत्कालीन चेयरमैन टामनसिंह सोनवानी, राजभवन सेक्रेटरी अमृत खलको समेत कई अफसरों के बेटे-बेटियों और रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्ति के आरोप लगे थे। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने नग्न होकर प्रदर्शन तक किया था। लेकिन भूपेश सरकार ने युवाओं के साथ हुए अन्याय पर ध्यान नहीं दिया और उल्टे इन नियुक्तियों को जायज ठहराने के लिए कुतर्क करके निर्लज्जता की हदें लाँग दी थीं। उच्च न्यायालय ने भी इन नियुक्तियों पर रोक लगाकर इस पूरे मामले की जाँच कराए जाने पर जोर दिया था, लेकिन युवाओं के साथ छल-कपट और धोखाधड़ी करने वाली प्रदेश सरकार ने इसकी जाँच की कोई पहल नहीं की।

पीएससी की तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जाएगी

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत ने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र ‘मोदी की गारंटी’ में प्रदेश के युवाओं से यह वादा किया था कि सत्ता में आते ही भाजपा सरकार न केवल इस पूरे मामले की सीबीआई से जाँच कराई जाएगी, अपितु पीएससी की तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जाएगी। श्री भगत ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि प्रदेश की भाजपा सरकार तेजी से अपने वादे के मुताबिक ‘मोदी की गारंटी’ के संकल्पों की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार की कैबिनेट के इस फैसले से युवाओं के साथ हुए अन्याय का परिमार्जन होगा और पीएससी घोटाले का पूरा सच प्रदेश के सामने आएगा, दोषी सलाखों के पीछे होंगे।

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