नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार दोपहर मंत्रिमंडल की बैठक में दरभंगा एम्स के लिए जमीन की भराई के लिए 309 करोड़ की मंजूरी देने के साथ ही 10 अन्य एजेंडों पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने दरभंगा एम्स की 189.7 एकड़ जमीन पर मिटटी भराई कर उसे समतल बनाने के लिए बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम से मिले प्राक्कलन के अनुसार 3 अरब 9 करोड़ 29 लाख 59 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। सात निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत पटना के बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय में निशुल्क हस्तांतरित 5 एकड़ भूमि पर अतिरिक्त प्रशासनिक भवन, बालिका छात्रावास व अन्य कार्य के लिए 49 करोड़ 72 लाख 78 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है।
5 एकड़ भूमि पर अतिरिक्त प्रशासनिक भवन
बिहार पुलिस के पीटीसी प्रशिक्षण करने वाले सिपाही रैंक के पुलिस अधिकारियों को अन्य राज्यों की तर्ज पर अनुसंधान की शक्ति दी गई है। बिहार राज्य प्रोटोकॉल संवर्ग के विभिन्न कोटि के 15 पदों के सृजन एवं बिहार प्रोटोकॉल संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। भामाशाह की जयंती हर साल 29 अप्रैल को पटना के पुनाइचाक पार्क में राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की भी स्वीकृति दी गई है।
दरभंगा एम्स के लिए जमीन की भराई के लिए 309 करोड़ की मंजूरी
बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। इस नियमावली के बाद जिलों में वाहन दुर्घटना केस के निष्पादन के लिए दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा। जिलों में दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के गठन के बाद वाहन दुर्घटना पीड़ितों के द्वारा दायर केस का तेज गति से निष्पादन हो सकेगा।
कैबिनेट ने बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग संकाय के अंतर्गत नियोजित सहायक प्राध्यापकों का 1 अप्रैल 2023 से 30 मार्च 2024 तक एक वर्ष तथा भौतिकी, रसायन, गणित एवं अंग्रेजी संकाय के अंतर्गत नियोजित सहायक प्राध्यापकों को 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 यानि छह माह तक या सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो सभी का अवधि विस्तार किया है। 2.5 प्रतिशत बिहार जमीदारी उन्मूलन क्षतिपूरक बंध पत्र को भारतीय रिजर्व बैंक से वित्त विभाग बिहार को हस्तांतरित करने एवं वित्त विभाग को इसके प्रबंधन के लिए नोडल विभाग एवं सचिवालय कोषागार को इसका नोडल कोषागार बनाए जाने की स्वीकृति मिली है।
मुजफ्फरपुर-भागलपुर में खुलेंगे डीएनए केंद्र
यौन शोषण से संबंधित घटनाओं, मृतक की पहचान करने, बच्चों की चोरी या अदला-बदली एवं पितृत्व-मातृत्व जांच के लिए बिहार में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भागलपुर तथा मुजफ्फरपुर में डीएनए प्रशाखा की एक-एक यूनिट स्थापित करने के लिए कुल 14 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
