चुनाव के बाद ईएनपीओ की 'पूर्वी नगालैंड' की मांग होगी पूरी: अमित शाह

त्येनसांग एजेंसी । 21 फरवरी (हि.स.)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि चुनाव के बाद ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) की अलग राज्य की मांग अक्षरशः पूरी हो जाएगी। केंद्र की नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पहले ही नगा राजनीतिक समस्या का समाधान सुनिश्चित कर लिया है।

ईएनपी अलग राज्य की मांग कर रही है

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को यहां नगालैंड के त्येनसांग जिला मुख्यालय में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को दो दिवसीय चुनावी दौरे पर नगालैंड में पहुंचे थे। पहले दिन उन्होंने मोन जिला मुख्यालय में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। त्येनसांग में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि ईएनपी अलग राज्य की मांग कर रही है। उनका तर्क है कि 'पूर्वी नगालैंड' प्रशासनिक और राजनीतिक उपेक्षा के कारण विकास में राज्य के बाकी हिस्सों से पीछे है। उन्होंने कहा, ईएनपीओ के दावे में दम है। भाजपा सरकार जल्द ही नगा राजनीतिक समस्या का समाधान करेगी। मामला अंतिम चरण में है। इसे लागू करने के लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है।

गृह मंत्री ने मतदाताओं से भाजपा और एनडीपीपी को वोट देने का आग्रह किया

उन्होंने कहा, नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, उपमुख्यमंत्री वाई पाटन और नगालैंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तेमजेन इम्ना के साथ मिलकर केंद्र सरकार दशकों पुरानी समस्या को हल करने के लिए काफी प्रयास कर रहा है। हालांकि, नई सरकार विधानसभा चुनाव के बाद 'पूर्वी नगालैंड' की मांगों को पूरा करेगी। इसे देखते हुए गृह मंत्री ने मतदाताओं से भाजपा और एनडीपीपी को वोट देने का आग्रह किया।

भाजपा इस चुनाव में दूसरे दलों के उम्मीदवारों का समर्थन कर रही

शाह ने कहा कि कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं कि भाजपा इस चुनाव में दूसरे दलों के उम्मीदवारों का समर्थन कर रही है। उनकी बातों से भ्रमित न होने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, यह प्रोपेगेंडा है, इसमें सच्चाई नहीं है। उन्होंने भाजपा सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि नगालैंड में 2015 से अब तक कुल 53 प्रमुख बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं लागू की गई हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पर टिप्पणी करते हुए शाह ने कहा कि इस योजना के तहत कुल 55 हजार लोगों को मुफ्त घर दिए गए हैं।

नगालैंड में 1.4 लाख परिवारों को मुफ्त चावल प्रदान किया

साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में मोदी सरकार के उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 7 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में नगालैंड में 4,800 करोड़ रुपये जारी किए हैं, लेकिन 2009-2010 में, कांग्रेस सरकार ने केवल 1,300 करोड़ रुपये ही आवंटित किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का उदाहरण दिया, जिसने नगालैंड में 1.4 लाख परिवारों को मुफ्त चावल प्रदान किया और जल जीवन मिशन, जिसने राज्य में 2.80 लाख परिवारों को लाभान्वित किया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत नगालैंड के तीन लाख लोगों को कवर किया गया है।

मोदी के कारण ही संभव है

शाह ने राज्य के मतदाताओं को याद दिलाया कि नगालैंड के बजट को चौगुना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 50 से ज्यादा बार पूर्वोत्तर का दौरा कर चुके हैं। यह मोदी के कारण ही संभव है। गृह मंत्री ने लोगों से पूछा कि दूसरा कोई प्रधानमंत्री इससे पहले कितनी बार पूर्वोत्तर का दौरा किया है। शाह ने कहा कि यहां आने के बाद से जो सम्मान देखने को मिला है, उसके लिए मैं नगा महिलाओं का ऋणी हूं और इसके लिए उन्होंने नगालैंड की सभी महिलाओं की प्रशंसा की और उनके प्रति आभार और सम्मान व्यक्त किया। अमित शाह ने नगालैंड में राज्यसभा के लिए एक महिला सांसद को चुनने का श्रेय राज्य के लोगों के साथ-साथ महिलाओं को भी दिया।

देश के लिए नागाओं के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा

उन्होंने कहा कि गृह मंत्री बनने के बाद से उन्होंने नगा संस्कृति और परंपराओं को करीब से देखा है। उन्होंने कहा कि देश के लिए नागाओं के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। अमित शाह ने नगालैंड, विशेष रूप से पूर्वी नगालैंड, जिसे पहले नेफा (पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी) के रूप में जाना जाता था, में शांति और विकास कार्य शुरू करने के लिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा की।

उग्रवाद की 70 प्रतिशत समस्या हल हो चुकी

आज की रैली में शाह ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र की प्रगति की जानकारी देते हुए कहा कि उग्रवाद की 70 प्रतिशत समस्या हल हो चुकी है। सात जिलों और 15 थाना क्षेत्रों से 60 प्रतिशत अफ्सपा [सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां)] को वापस ले लिया गया है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा सीमावर्ती राज्यों के रूप में उत्तर-पूर्वी राज्यों की उपेक्षा किये जाने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 2024 में कांग्रेस पार्टी देश में कहीं भी दूरबीन लेकर ढूंढने से नहीं मिलेगी।