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Tuesday, March 3, 2026
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नीतीश कैबिनेट बैठक में 49 एजेंडे पास! होमगार्ड जवानों का बढ़ा वेतन, 40 आवासीय विद्यालयों में 1800 नए पद

किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल बनाए जाएंगे, इंटर्नशिप के दौरान छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की स्वीकृति भी मिल गई है।

नई दिल्ली,रफ्तार डेस्क। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार (2 सितंबर, 2025) को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कुल 49 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत और सुरक्षा बलों से जुड़े बड़े निर्णय शामिल हैं।

होमगार्ड जवानों को बड़ा तोहफा

अब होमगार्ड जवानों को पहले के मुकाबले ज्यादा वेतन मिलेगा। पहले उन्हें 774 रुपये प्रतिदिन मिलता था, अब यह बढ़ाकर 1121 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। बढ़ी हुई राशि बिहार पुलिस के एक दिन के न्यूनतम वेतन के बराबर होगी।

40 आवासीय विद्यालयों में 1800 नए पद

SC-ST कल्याण विभाग के तहत 40 आवासीय विद्यालयों में 10+2 स्तर तक पढ़ाई होगी। इसके लिए 1800 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। इससे शिक्षकों और छात्रों दोनों को फायदा मिलेगा। 7 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनेंगे। इंटर्नशिप कर रहे छात्रों की छात्रवृत्ति में भी बढ़ोतरी की गई है।

पंचायत कर्मियों और तकनीकी सहायकों का वेतन बढ़ा

ग्राम पंचायत सचिव का वेतन 6000 से बढ़ाकर 9000 रुपये कर दिया गया। यह फैसला 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। पंचायती राज विभाग के तकनीकी सहायक का मानदेय 27 हजार से 40 हजार, जबकि आईटी सहायक का 20 हजार से 30 हजार कर दिया गया है। आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) में काम कर रहे पुलिस पदाधिकारियों को अब 30% या अधिकतम 25 हजार रुपये तक का जोखिम भत्ता मिलेगा। पहले STF को यह सुविधा मिल रही थी, अब ATS को भी मिलेगी।

संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ा

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में काम कर रहे कर्मियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी हुई है। आवास सहायक, प्रखंड लेखपाल और लेखा सहायक का मानदेय 25% बढ़ाया गया। ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को 20% और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी को 10% की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इससे कुल 6506 संविदा कर्मियों को फायदा होगा। नीतीश सरकार की इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े हैं। इसका सीधा लाभ छात्रों, पंचायत कर्मियों, स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा बलों को मिलेगा

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