कासगंज, 08 जून (हि.स.)। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत एनओएलबी के लाभार्थियों के खातों का विवरण उपलब्ध न कराये जाने पर पंचायत राज विभाग ने लगातार संबंधित सचिवों को नोटिस भी दिए हैं। इसके बावजूद भी विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी मामले को लेकर डीपीआरओ ने नाराजगी जाहिर करते हुये सचिवों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश दिये है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत एनओएलबी के लाभार्थियों के खातों का विवरण विकास खण्ड कार्यालय से आनलाइन किया जा रहा है। जिससे कि सीधे लाभार्थियों के खाते में शौचालय निर्माण की धनराशि पहुंच सके। लेकिन 25 सचिवों द्वारा निरन्तर लापरवाही बरती जा रही है, अभी तक खातों का शतप्रतिशत विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है, जबकि यह कार्य तीन जून को ही समाप्त हो जाना था। जिले के सात विकास खण्डों में से 04 विकास खण्ड अभी ऐसे है, जिनमें लाभार्थियों के खातों की फीडिंग शेष रह गयी है। जिसमें विकास खण्ड सहावर के सचिव आरडी यादव, गंजडुण्डवारा के सचिव शिवप्रताप तोमर, राजेश यादव, अजीत यादव, वेदराम, रामनाथ पुश्कर, रंजीत यादव है। सोरों के ओमप्रकाश उपाध्याय, जसवीर सिंह, रामनिवास वर्मा, केपी सिंह, एवन सिंह, संतोश कुमार, उपदेश कुमार, विशाल वर्मा, जितेन्द्र कुमार एवं कासगंज के अनिरूद्ध द्विवेदी, कुंवरपाल सिंह, सुरजीत सिंह, शिवनरायन शर्मा, जुगेन्द्र सिंह एवं दिलीप कुमार शामिल है। डीपीआरओ शहनाज अंसारी ने बताया कि निदेषालय से प्रतिघंटे इस कार्य की माॅनीटरिंग की जा रही है। बावजूद इसके सचिवों द्वारा इस कार्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। जिन सचिवों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। उनको चिन्हित कर लिया गया है। जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है। हिन्दुस्थान समाचार/पुष्पेंद्र/मोहित-hindusthansamachar.in