रायपुर, 26 अक्टूबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ सरकार की बैठक में सोमवार को पीएचई विभाग के जल जीवन मिशन का टेंडर निरस्त करने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से 7 हजार करोड़ राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं, उसकी बंदरबांट शुरू हो गई है। सरकार में हर कोई अपने हिस्से के लिए लड़ाई शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार में पारदर्शिता नाममात्र का भी नहीं है, जो एक गंभीर विषय है। बताते चलें कि जल जीवन मिशन के टेंडर में हजारों करोड़ रुपये की गड़बड़ी की शिकायत सरकार को मिली थी। जिसपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। मुख्य सचिव आरपी मंडल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया था। उल्लेखनीय है कि पीएचई विभाग के जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों के घरों में वर्ष 2024 तक पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। जिसके लिए केंद्र सरकार से प्राप्त 7 हजार करोड़ रुपये के कार्यों का आवंटन प्रक्रियाधीन है। हिन्दुस्थान समाचार/चंद्रनारायण शुक्ल-hindusthansamachar.in