शादी के रजिस्ट्रेशन में मुस्लिमों से भेदभाव, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 30 जुलाई । दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम शादियों को विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) के तहत पंजीकृत किया जा रहा है और उन्हें अनिवार्य विवाह आदेश के तहत ऐसा करने का क्लिक »-www.ibc24.in