पुलिस भर्ती में मराठा समाज पर अन्याय नहीं होगा: गृहमंत्री

मुंबई, 20 सितम्बर (हि.स.)। गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि सूबे में होने वाली पुलिस भर्ती में मराठा समाज पर अन्याय नहीं होगा। राज्य सरकार मराठा समाज के लिए 13 फीसदी जगह आरक्षित रखने वाली है। सर्वोच्च न्यायालय से मराठा आरक्षण का सकारात्मक निर्णय आने पर इन आरक्षित जगह पर मराठा समाज के युवकों की भर्ती की जाएगी। अनिल देशमुख ने रविवार को पुणे में पत्रकारों को बताया कि राज्य में पुलिस भर्ती बहुत ही आवश्यक है। सूबे में पुलिस की कमी की वजह से कामकाज पर असर हो रहा है। मराठा आरक्षण की वजह से इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किए जाने की मांग की जा रही है लेकिन यह मांग जायज नहीं है। अनिल देशमुख ने कहा कि भरती प्रक्रिया आगामी 6 महीने से अधिक समय तक चलने वाली है। तब तक मराठा समाज के आरक्षण का निपटारा हो जाएगा। साथ ही राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में मराठा समाज के लिए 13 फीसदी जगह आरक्षित रखने का निर्णय लिया है, इसलिए मराठा समाज पर अन्याय होने का प्रश्र ही नहीं उठता है। हिन्दुस्थान समाचार/राजबहादुर/सुनीत-hindusthansamachar.in