अन्तर-धार्मिक विवाहों को रोकने के लिए कोई केंद्रीय कानून बनाने के प्रस्ताव पर विचार नहीं करः केंद्र

नई दिल्ली, 02 फरवरी (हि.स.)। केंद्र सरकार अन्तर-धार्मिक विवाहों को रोकने के लिए कोई केंद्रीय कानून बनाने के प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई कि इस तरह का कानून बनाने या न बनाने का फैसला करना राज्य सरकारों का है । गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने मंगलवार को पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि धर्म परिवर्तन से संबंधित अपराधों की रोकथाम, प्रतिबंध, पहचान करने, पंजीकरण, जांच, वैधानिक कार्रवाई करने का अधिकार राज्य सरकारों का है। हिन्दुस्थान समाचार/अजीत-hindusthansamachar.in