पीएमजीकेवाई के तहत 5 महीने के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन को कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली, 23 जून (हि.स.)। केंद्र ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री गरीब कल्यारण अन्नक योजना के चौथे चरण के तहत पांच महीने की एक और अवधि के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस फैसले को अपनी स्वीकृति दी। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमाह पांच किलो चावल या गेहूं दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत आने वाले लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को जुलाई से नवंबर तक प्रतिमाह पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति निःशुल्क दिया जाएगा। इसके लिए 64,031 करोड़ रुपये की अनुमानित खाद्य सब्सिडी की आवश्यकता होगी। चूंकि केंद्र सरकार इस योजना के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के किसी भी योगदान के बिना पूरा खर्च वहन कर रही है, परिवहन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन आदि के लिए लगभग 3,234.85 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च करना होगा। भारत सरकार को इस योजना पर कुल 67,266.44 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। हिन्दुस्थान समाचार/सुशील