बांग्लादेश, भारतीय विद्वानों ने युद्ध स्मारकों के विध्वंस पर त्रिपुरा सरकार की खिंचाई की

अगरतला, 7 जुलाई (आईएएनएस)। भारत और बांग्लादेश के कई बुद्धिजीवियों और सामाजिक संगठनों ने अगरतला में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के स्मारकों को ढहाने का दावा करने वाली त्रिपुरा सरकार की निंदा की है। हालांकि, त्रिपुरा सरकार के अधिकारियों ने कहा कि 1971 के सभी बांग्लादेश मुक्ति युद्ध स्मारकों को अगरतला के बाहरी इलाके लिचुबगन पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां अल्बर्ट एक्का युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है। अगरतला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट (एएससीपी) के एक अधिकारी ने कहा कि त्रिपुरा सरकार ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध का स्मारक लिचुबगन पार्क में बनाने के लिए 4.83 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू की थी। इसी युद्ध के परिणामस्वरूप संप्रभु बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 20 प्रमुख बांग्लादेशी बुद्धिजीवियों के एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि अगरतला के केंद्र में पोस्ट ऑफिस चौमुहानी में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध स्मारक मुक्ति संग्राम की ऐतिहासिक याद दिलाते हैं और नई पीढ़ी स्मारक युद्ध के हथियारों को देखकर खूनी लड़ाई के बारे में जान सकती है। अगरतला में मंगलवार को प्रसारित बयान में कहा गया, ये स्मारक भारत और बांग्लादेश के योद्धाओं के बलिदान का प्रमाण हैं। अब्दुल गफ्फार चौधरी, हसन अजीजुल हक, रामेंदु मजूमदार, सलीना होसेन, शहरयार कबीर, बांग्लादेश के संसद सदस्य असदुज्जमां नूर और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता नसीरुद्दीन यूसुफ बच्चू सहित प्रमुख बांग्लादेशी बुद्धिजीवियों ने भी डाकघर चौमुहानी में स्मारकों को उनके पुराने स्थान पर फिर से स्थापित करने की मांग की है। माकपा समर्थित साहित्यिक-सांस्कृतिक संगठन त्रिपुरा संस्कृति समाधान केंद्र (टीएसएसके) ने भी 1971 के युद्ध स्मारकों के विध्वंस के लिए त्रिपुरा सरकार की निंदा की है। टीएसएसके के महासचिव बिभु भट्टाचार्जी ने कहा कि डाकघर चौमुहानी मुक्ति संग्राम का केंद्र बिंदु था और शहीदों और सैनिकों के प्रति एकजुटता के प्रतीक के रूप में नौ महीने की लंबी लड़ाई के दौरान लगभग नियमित रूप से विभिन्न प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे और इसीलिए महत्वपूर्ण युद्ध स्मारकों को लोकप्रिय केंद्रीय बिंदु पर रखा गया था। टीएसएसके और कई अन्य संगठनों ने भी पोस्ट ऑफिस चौमुहानी में स्मारकों को फिर से बनाने की मांग की है। --आईएएनएस एसजीके