2013 की तरह बिना आवेदन ऑटोमैटिकली रिस्ट्रक्चर किए जाएं खुदरा ऋण: पुनीत टंडन

नैनीताल, 10 मई (हि.स.)। मंगलवार को मुख्यालय में मौजूद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल तल्लीताल व नैनीताल टैक्सी यूनियन सहित कई संगठनों ने ज्ञापन दिया। व्यापार मंडल द्वारा उठाई गई मांगों का नगर के नवगठित मां नयना देवी व्यापार मंडल की ओर से भी समर्थन किया गया। समर्थन करते हुए संगठन के संस्थापक अध्यक्ष पुनीत टंडन ने मुख्यमंत्री से वर्ष 2013 में राज्य में आई प्राकृतिक आपदा की तरह, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक वर्ष के लिए ऋणों को बिना किसी आवेदन प्रक्रिया के ऑटोमैटिकली रिस्ट्रक्चर करने की प्रक्रिया को वर्तमान में भी अपनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पर्यटन प्रदेश में सर्वाधिक खुदरा व्यापारी परेशान व मानसिक तनाव से गुजरने को मजबूर हो रहे हैं। यह वर्ग गत वर्ष के लॉकडाउन से उबर भी नहीं पाया था कि राज्य में फिर से लॉकडाउन लागू हो गया है। ऐसे में उत्तराखंड पूरे देश में इस बारे में पहल कर अग्रणी पहल कर सकता है। इस संबंध में राज्य के वित्त विभाग के अधिकारियों के द्वारा आरबीआई के गवर्नर से संपर्क कर ठोस कदम उठाने का अनुरोध किया जा सकता है। उन्होंने इस बात को भी उठाया कि बीते वर्ष भारत सरकार के द्वारा बीते वर्ष कोरोना लॉकडाउन के दौरान जीईसीएल द्वारा एनसीजीटीसी यानी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी से इमजेंसी क्रेडिट लाइन उपलब्ध करायी गयी थी, लेकिन इसका लाभ सहकारिता और सहकारी बैंकों व उनके एमएसएमई खाता धारकों को नहीं दिया गया। जबकि भारत सरकार के 3 लाख करोड़ रुपए की इस योजना का लक्ष्य पूरा होने में अभी भी कमी है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा इसका दायरा बढ़ाकर सहकारिता और सहकारी बैंकों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इसका लाभ एमएसएमई स्तर के खुदरा व्यवसायियों और खाता धारकों को मिल सकता है। हिन्दुस्थान समाचार/डॉ.नवीन जोशी