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उत्तराखंड

समावेशी विकास दर को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण: मुख्य सचिव

Raftaar Desk - P2

देहरादून, 15 अप्रैल (हि.स.)। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि कोरोना काल में समावेशी विकास दर को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। फिर भी राज्य अपने विकास को सतत जारी रखा है। निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले हासिल किया जाएगा। गुरुवार को सचिवालय में मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने सतत् विकास लक्ष्य इंडेक्स 2020-21 तथा मल्टीडायमेंशनल पाॅवर्टी इंडेक्स (एमपीआई) पर दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारम्भ किया। इस मौके पर उन्होंने सलाहकार नीति आयोग संयुक्ता समद्दार और उनकी टीम का स्वागत किया। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड को भावी योजनाओं के लिए कार्यशाल से बहुमूल्य मार्गदर्शन मिलेगा।उन्होंने कहा क प्रदेश के निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले प्राप्त करने लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य के समावेशी विकास के लिए एक रोडमैप के रूप में उत्तराखण्ड सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) विजन दस्तावेज जारी किया गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य शहरी निकायों को साथ रखते हुए व्यापक ग्राम पंचायत विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ताकि सभी स्थानीय स्तर के मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके। इसमें मुख्य विकास अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला एक उपयोगी मंच प्रदान साबित होगी एवं कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को इस कार्यशाला से अधिकतम लाभ लेना चाहिए। मुख्य सचिव ने बताया कि नीति आयोग उत्तराखण्ड द्वारा प्रकाशित दो एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अनुसार 2018 में राज्य ने 11 वीं रैंक के सापेक्ष वर्ष 2019 में 10वीं रैंक हासिल की है। एसडीजी के स्थानीयकरण और एकीकरण के लिए वर्ष 2017 के बाद से सभी जिलों में विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। ओमप्रकाश ने बताया कि विकास लक्ष्य (एसडीजी) के प्रभावी कार्यान्वयन एवं मार्गदर्शन के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक सचिवों के तहत छह कार्य समूह का गठन किया गया है। इसके साथ ही, जिला स्तर पर प्रभावी योजना और निगरानी के लिए एक एसडीजी टास्क फोर्स भी गठित की गई है। एसडीजी सेल का गठन किया और मुख्य विकास अधिकारियों को एसडीजी नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। सलाहकार नीति आयोग संयुक्ता समद्दार ने विस्तृत प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्य एवं मल्टीडिमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के संबंध में जानकारी दी।इस मौके पर सभी विभागों से उच्चाधिकारी उपस्थित थे। हिन्दुस्थान समाचार/राजेश