विस्थापित सिख किसानों व अन्य को योगी सरकार दिलाएगी उनका हक- बलदेव सिंह

लखीमपुर-खीरी, 11 जुलाई (हि.स.)। स्वतंत्रता के बाद भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के बाद विस्थापित हुए सीख किसानों को मालिकाना हक देने के लिए योगी सरकार योजना बनाई है। जिससे सिख किसानों व अन्य को उनका हक मिल सकेगा। यह जानकारी शनिवार को लखीमपुर पहुंचे जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने दी है। उन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत पाकिस्तान बटवारे के बाद विभिन्न जनपदों-लखीमपुर खीरी, शाहजहांंपुर, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, बिजनौर आदि में विस्थापित सिक्ख किसान एवं गैर सिक्ख एवं किसानों को मालिकाना हक दिलाये जाने के लिए मुख्यमंत्री ने पहल की है। जिस पर जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने सीएम को धन्यवाद दिया है। सिंह ने यह भी कहा कि समय-समय पर सरकारें आती रहीं परन्तु इन किसानों के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिससे किसानों की समस्या यथावत बनी रही। विस्थापित किसान तीन-चार पीढ़ियों से उसी भूमि पर कृषि करते रहे हैं तथा सरकार द्वारा वहां पर स्कूल, पक्की सड़कें, नलकूप, विद्युत कनेक्शन आदि दिये गये हैं तथा यह लोग चीनी मिल में शेयर होल्डर, आदि लेकर निवास कर रहे हैं। सीएम के निर्देश पर राजस्व विभाग द्वारा 6 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया है, जो तीन माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति सभी पहलुओं पर रिपोर्ट देगी। इस समिति में जनपद से सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त, अध्यक्ष व मण्डल के मुख्य वन संरक्षक व सम्बन्धित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी, सम्बन्धित मण्डल के मुख्य अभियन्ता व सम्बन्धित जनपद के अधिशासाी अभियन्ता (सिंचाई), सम्बन्धित मण्डल के उप गन्ना आयुक्त व सम्बन्धित जनपद के जिला गन्ना अधिकारी, जनपद के बन्दोबस्त अधिकारी, सदस्य एवं जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी सदस्य व सचिव होंगे। समिति सभी कब्जों का परीक्षण करेगी और सुझाव देगी। मंत्री श्री औलख ने कहा कि उक्त किसानों को हर हाल में मालिकाना हक मिलेगा। यह योगी सरकार में ही संभव हो सका है अभी तक जो भी सरकारें रहे हैं उनके इस विषय पर ध्यान ना देने के कारण इन विस्थापित किसानों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी की समस्याएं जल्द ही दूर करने के प्रयास सरकार द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/देवनन्दन/राजेश-hindusthansamachar.in