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उत्तर-प्रदेश

कन्नौज: दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ एकजुट हुए ग्राम विकास कर्मियों ने दिया धरना

Raftaar Desk - P2

सीडीओ को ज्ञापन देकर एकपक्षीय कार्रवाई समाप्त करने की मांग कन्नौज,20फरवरी(हि. स.)। कन्नौज बीते सप्ताह जिले की सभी 499 ग्राम पंचायतों में विभिन्न मदों से कराए गए विकास कार्यो, खासतौर से मनरेगा, कायाकल्प, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की समीक्षा के बाद ग्राम विकास अधिकारियों/ ग्राम पंचायत सचिवों की जांच के नाम पर किये जा रहे कथित उत्पीड़न को लेकर ग्राम्य विकास विभाग के धरातल स्तर के इन कर्मचारियों का धैर्य अंततः आज टूट ही गया। उन्होंने इस उत्पीडन के विरुद्ध आवाज बुलंद करने का निर्णय लिया। जिले के अधिकांश ग्राम विकास अधिकारी/ पंचायत सचिवों ने कन्नौज विकास खंड कार्यालय में एक हंगामी बैठक कर प्रतीकात्मक धरना दिया और बाद में सभी एकजुट होकर मुुख्य विकास अधिकारी राघवेंद्र नारायण सिंह से मिले उर उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर अपनी व्यथा सुनाई। सीडीओ को बताया गया कि आला अफसरों के निर्देश पर हरदम तत्पर रहने वाले इन कर्मचारियों का अनावश्यक रूप से सपेंशन ,सरकारी खातों में बिना पैसे के काम करने का दबाव आसन्न पंचायत चुनाव के मद्देनजर ग्रामो के दूषित राजनैतिक माहौल में फ़र्ज़ी शिकायतों की बाढ़ का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय योजना में काम करवाने में आई समस्याओ का आला अधिकारी नही सज्ञान नही ले रहे। ग्राम पंचायत सचिवों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का आला अधिकारी समाधान न करके अनावश्यक रूप से की गई दंडात्मक कारवाही को वापस नही लेते तो बाध्य होकर उन्हें आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ेगा। संघर्ष के लिए ग्राम विकास अधिकारी एवम ग्राम पंचायत अधिकारियों की एक संयुक्त समिति का भी गठन किया गया है जिसने पुरजोर लहजे में कहा है कि मनरेगा योजना के तहत एकतरफा जांच और दंडात्मक करवाई को तत्काल समाप्त किया जाय। हिन्दुस्थान समाचार/संजीव