NTPC और योगी सरकार की बड़ी पहल, करोड़ों की लागत से जल्द बनेगा UP में पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पॉवर प्लांट
लखनऊ, हिन्दुस्थान समाचार। उत्तर प्रदेश सरकार सोनभद्र के ओबरा में 800 मेगा वाट के दो पॉवर प्लांट स्थापित करेगी। इन दोनों प्लांट पर लगभग 18 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग समेत कई अन्य विभागों के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
प्लांट उत्तर प्रदेश का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पॉवर प्लांट होगा
कैबिनेट बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि यह पावर प्लांट उत्तर प्रदेश का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पॉवर प्लांट होगा। राज्य सरकार और एनटीपीसी का 50-50 फीसद का संयुक्त प्रोजेक्ट, ओबरा डी के नाम से स्थापित होगा। सरकार ने पहला प्लांट 50 महीने में स्थापित होने की संभावना जताई है। दूसरे प्लांट की 56 महीने में संभावना है। दोनो प्लांट पर कुल लागत 17 हजार 985 करोड़ रुपये आएगी।
कैबिनेट से मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। जनपद रामपुर में शाहाबाद - रामपुर - बाजपुर मार्ग (स्टेट हाइवे 144 ) के चैनेज 0 से चैनेज 30100 तक, चैनेज 48.754 से 7.246 तक कुल लम्बाई 57.592 किमी के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति मिली है। कुल लागत 02 अरब, 05 करोड़ 36 लाख, 51 हजार का अनुमोदन हुआ है। यह मार्ग रामपुर शाहाबाद से शुरू होकर उत्तरा खंड के जिम कार्बेट तक जाता है।
अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव
-मिर्ज़ापुर में मां विंध्यवासिनी कोरिडोर के विस्तारीकरण कार्य के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है। इसके तहत सड़क चौड़ीकरण हेतु मार्ग अतिक्रमण व ध्वस्तीकरण कार्य होंगे।
-इसके अलावा चित्रकूट मे रानीपुर टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु लैंड बैंक चिन्हांकन संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
-भारत सरकार के मिशन वात्सल्य योजना को राज्य सरकार द्वारा अंगीकार करने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके तहत विधि विरुद्ध कार्यों में लिप्त बच्चों का पुनर्वास किया जाएगा।
-केंद्र सहायतित मेडिकल कॉलेज़ योजना के संबंध में प्रतापगढ़ स्वशासी मेडिकल कॉलेज़ के जीर्ण शीर्ण भवनों के ध्वस्तीकरण के संबंध में आए प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गयी है।
-जनपद कुशीनगर मे जिला कारागार निर्माण हेतु चयनित भूमि को कारागार विभाग को हस्तान्तरित करने के संबंध मे प्रस्ताव पास हुआ है।
-इसके साथ ही जनपद हाथरस में कारागार निर्माण के लिए 184 करोड़ 94 लाख धनराशि की स्वीकृति मिली है।
-उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र के टी. एस मिश्रा विश्विद्यालय लखनऊ के स्थापना के संबंध में रखे गए प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा के उपरांत पास हुआ है।