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उत्तर-प्रदेश

गोरखपुर : 1294 में से 437 ग्राम पंचायतें अनारक्षित

Raftaar Desk - P2

गोरखपुर, 02 मार्च (हि.स.)। जिले में पंचायत चुनाव आरक्षण को लेकर चल रहे कयासों पर मंगलवार की शाम विराम लग गया। जिले की कुल 1294 पंचायतों में से 437 गांवों को अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है, जबकि 851 अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के लिए तथा 06 पंचायतें अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित किये गए हैं। ग्राम पंचायत प्रधान, ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य एवं बीडीसी सदस्य पद के आरक्षण आवंटन की सूची मंगलवार की शाम को जारी कर दी गई। इसे जानने के लिए जिला मुख्यालय समेत सभी ब्लाक मुख्यालयों पर संभावित उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की भारी भीड़ लगी रही। विभागीय सूत्रों का कहना है कि सुबह पांच बजे तक सूची को अंतिम रूप दिया गया। तहसील दिवस से आने के बाद जिलाधिकारी ने सूची देखी और संतुष्टि के बाद हस्ताक्षर भी कर दिए। इसके बाद सूची जारी हुई। लोग दिनभर आरक्षण आवंटन जानने को आतुर रहे। आपत्तियों के लिए पांच दिन का समय आपत्तियां दाखिल करने के लिए पांच दिनों का समय दिया गया है। चार से आठ मार्च तक इस सूची पर आपत्ति की जा सकेगी। एससी, एसटी एवं ओबीसी के लिए 643 गांवों को आरक्षित किया गया है। इसके अलावा महिला के लिए 208 ग्राम पंचायतें आरक्षित होंगी। 437 गांव में प्रधान का पद अनारक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए छह गांव आरक्षित हैं। इनमें से तीन महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये गांव जंगल कौड़िया, ब्रह्मपुर एवं कौड़ीराम ब्लाकों के हैं। इसी तरह ब्लाक प्रमुख के 20 पदों में से 13 पद आरक्षित हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद 14 मार्च को अंतिम सूची जारी की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार/आमोद/दीपक