एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में सब्सिडी योजना के लिए अभियान चलाकर किसानों को करें प्रोत्साहित -मुख्यमंत्री

जयपुर, 18 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की योजना का लाभ किसानों को प्राथमिकता के आधार दिलवाएं। उन्होंने कृषि तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को इस योजना के तहत बैंक से ऋण दिलाने में किसानों की सहायता करने तथा जिला स्तर पर अभियान चलाकर किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर कृषि, सहकारिता एवं अन्य विभागों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना से न केवल किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी बल्कि फसल उत्पादों में वैल्यू एडिशन होने से उनकी कीमत भी बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस योजना के तहत किसानों को कृषि प्रसंस्करण उद्योग लगाने पर एक करोड़ रुपये तक ऋण मिल सकता है जिस पर राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसायटियों के द्वारा आम जनता को निवेश के नाम पर धोखा देकर उनकी गाढ़ी मेहनत की कमाई लूटने की शिकायतें चिंता का विषय है। उन्होंने अधिकारियों को ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने के निर्देश दिए कि भविष्य में प्रदेश में ऐसी कोई भी को-आपेरटिव सोसायटी गरीब जनता को झांसे में नहीं ले सके। उन्होंने कहा कि आम जनता को ऐसी सोसायटियों से बचाने के लिए जागरूक करने की भी जरूरत है। मुख्यमंत्री ने किसानों को रबी फसल वर्ष 2019-20 के बीमा क्लेम के शीघ्र भुगतान के लिए 250 करोड़ रुपये प्रीमियम कृषक कल्याण कोष से स्वीकृत करने के भी निर्देश दिए। गहलोत के इस निर्णय से लगभग 2.50 लाख किसानों को लगभग 750 करोड़ रूपए के बीमा क्लेम का जल्द से जल्द भुगतान किया जा सकेगा। गहलोत ने कहा कि विभिन्न सहकारी संस्थाओं में 1,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाए। इसके लिए उन्होंने विभाग के सेवा एवं भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन 3 माह में पूरा कर भर्ती की अभ्यर्थना सहकारी भर्ती बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए। गहलोत ने राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगण में सार्वजनिक सुविधाओं के संचालन के लिए भूखण्डों का आवंटन करने का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने काॅनफेड एवं सहकारी उपभोक्ता भण्डारों में एकरूपता लाने तथा इनके माध्यम से दवाओं की पारदर्शी एवं समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 4.15 लाख पेंशनरों की सहुलियत के लिए सभी सहकारी भण्डारों के मेडिकल विक्रय केन्द्रों को आनलाइन किया जाएगा तथा उसे राज्य सरकार के ट्रेजरी एवं पेंशन विभाग से भी जोड़ा जाएगा। समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, कृषि राज्यमंत्री भरोसीलाल जाटव, सहकारिता राज्यमंत्री टीकाराम जूली वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। हिन्दुस्थान समाचार/संदीप / ईश्वर-hindusthansamachar.in