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राजस्थान

अपडेट...महंगाई के लिए केंद्र की गलत आर्थिक नीतियां एवं कुप्रबंधन जिम्मेदार- डोटासरा

Raftaar Desk - P2

जयपुर, 27 मई(हि.स.)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने देश में बढ़ती हुई महंगाई के लिए केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों एवं कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। डोटासरा ने गुरुवार को कहा कि कोरोना महामारी के कारण पहले ही आर्थिक रूप से त्रस्त आमजनता को राहत देने की बजाय देश में पेट्रोल-डीजल एवं रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसका परिणाम यह है कि आम आदमी के रसोई से उसके खाद्यान्न दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मई महीने में ही 13 बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाएं जा चुके हैं जिसका परिणाम यह है कि आज प्रदेश के अधिकांश जिलों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक हो गए हैं तथा डीजल के दाम 100 के नजदीक पहुंच रहे हैं, रसोई गैस के दाम पहले से ही 850 हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल के दामों में उस वक्त वृद्धि हो रही है जब पूरे विश्व में कच्चे तेल के दाम गिरे हैं, केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में खाद्य तेलों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम पेट्रोल-डीजल के बढ़ती कीमतों के कारण आसमान छू रहे हैं तथा आम आदमी को अपनी आजीविका चलाना दूभर हो गया है। डोटासरा ने बताया कि देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा शीघ्र ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से केंद्र सरकार के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियां एवं उसके कारण देश में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में अपने-अपने माध्यमों से अभियान का हिस्सा बनेंगे तथा देश की जनता के समक्ष केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों एवं जनता के प्रति अनदेखी को उजागर करने का कार्य करेंगे। डोटासरा ने बताया कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर केंद्र सरकार लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है। केंद्र सरकार के विरोध में आवाज उठाने वालों को दबाने का कार्य केंद्र सरकार इन संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से कर रही है, केंद्र सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक में रख आज हिटलर शाही का अनुसरण कर रही है किंतु देश की जनता केंद्र सरकार द्वारा लोकतंत्र को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देगी। डोटासरा ने कहा कि भारत के इतिहास में सभी टीकाकरण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए है तथा देशवासियों को मुफ्त टीका उपलब्ध करवाया जाता था किंतु आज केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्तव्यों की अनदेखी कर इस महामारी के काल में भी आमजन को टीका उपलब्ध करवाने के दायित्व से मुंह मोड़ लिया गया है तथा जनता की रक्षा का समस्त दायित्व राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अपनी इस नीति पर पुनर्विचार कर देश में कोरोना महामारी के टीके की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल टेंडर निकालना चाहिए। हिन्दुस्थान समाचार/संदीप/ ईश्वर