पंचायत समिति स्तर पर नहीं खुली नंदीशालाएं- गोपालन मंत्री

जयपुर, 26 फरवरी (हि.स.)। राजस्थान में आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए सरकार ने प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नंदीशालाएं स्थापित करने की घोषणा की थी। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद प्रदेश में एक भी नंदीशाला स्थापित नहीं हुई। गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने विधानसभा में विधायक अशोक लाहोटी के लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि सरकार द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2019-20 में आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदी शालाएं स्थापित करने बाबत घोषणा की गई थी। बजट घोषणा अनुरूप पंचायत समिति स्तर पर नंदीशालाएं स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवारा एवं निराश्रित नर गौवंश के संरक्षण के लिए बजट घोषणा की गई। उसके क्रम में नंदीशाला जन सहभागिता योजनांतर्गत जिला स्तरीय नंदीशाला खोले जाने के लिए 16 जिलों अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, करौली, हनुमानगढ, दौसा, झुंझुनूं, श्रीगंगानगर, पाली, जैसलमेर, बाडमेर, बारा, प्रतापगढ, सवाई माधोपुर, नागौर और जालौर को 45-45 लाख रुपये के हिसाब से कुल 720 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। जिला झुंझुनूं एवं भरतपुर में नंदीशाला का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा जिला पाली, अजमेर, दौसा में नंदीशाला का कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार जिला बीकानेर, करौली, हनुमानगढ, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाडमेर, बारां, प्रतापगढ, सवाई माधोपुर, नागौर एवं जालौर में नंदीशाला का कार्य प्रारंभ होने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। हिन्दुस्थान समाचार/ ईश्वर/संदीप