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राजस्थान

ऑनलाइन क्लास की भी फीस निर्धारित करें सरकार : संयुक्त अभिभावक संघ

Raftaar Desk - P2

जयपुर, 05 अप्रैल (हि. स.)। कोरोना महामारी के चलते जो गतिरोध पिछले सत्र में बना रहा वही गतिरोध इस नए सत्र में भी बरकरार रहने की संभावना है। संयुक्त अभिभावक संघ ने केंद्र और राज्य सरकार सहित शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों से ऑनलाइन क्लास की फीस निर्धारित करने की मांग की है। प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने बताया कि पिछले सत्र से चल रहा फीस फसाद का गतिरोध अभी भी बरकरार है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है किंतु प्रदेश का कोई भी अभिभावक स्कूलों से संतुष्ट नही है। पिछले सत्र में अधिकतर पढ़ाई ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से सम्पन्न हुई। इसके चलते पिछले सत्र से अभिभावक लगातार मांग कर रहे है कि निजी स्कूलों द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन क्लास की फीस निर्धारित की जाए। किन्तु निजी स्कूल संचालक सरकार और कानून दोनों के निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाकर अभिभावकों पर पूरी फीस जमा करवाने का दबाव बना रहे है, जिसके चलते कभी पढ़ाई ना करवाने की धमकियां दे रहे है तो कभी एक्जाम रोक रहे है। कई जगह तो बच्चों के रिजल्ट तक रोके जा रहे है। जो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अवहेलना है किंतु ना सरकार इस पर कोई ध्यान दे रही है, ना प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है, बल्कि चुप्पी साधकर निजी स्कूलों को संरक्षण दे रहे है। संयुक्त अभिभावक संघ केंद्र और राजस्थान सरकार सहित शिक्षा विभाग और निजी स्कूल संचालकों से मांग करता है कि पिछले वर्ष घटे घटनाक्रम को ध्यान में रखकर अभिभावकों पर नरमी बरती जाए और जो अभिभावक ऑफलाइन पढ़ाई करवाने को तैयार उनकी फीस अलग से निर्धारित की जाए और जो अभिभावक ऑनलाइन पढ़ाई मांगते है उनकी फीस अलग से निर्धारित की जाए। इस संदर्भ में संयुक्त अभिभावक संघ देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, सीबीएसई बोर्ड, बीकानेर बोर्ड सहित सभी निजी स्कूलों को ज्ञापन पत्र जारी कर इस संदर्भ में मांग करेगा। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/संदीप