कटनी, 18 फरवरी (हि.स.)। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने गुरुवार को अधिकारियों की बैठक लेकर नगरीय निकायों की 10 बिन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा की। साथ ही आवश्यक दिशा-निर्देश भी संबंधितों को दिये। बैठक में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत इस अभियान को जन अभियान बनाने की दिशा में कार्य करने के आदेश कलेक्टर ने दिये। उन्होंने कहा कि जनजागरुकता के लिये वर्तमान में संचालित गतिविधियां न तो प्रभावी हैं, ना ही पर्याप्त। इसलिये विधिवत् ईवेन्ट कैलेण्डर तैयार करें, अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ें, ताकि शहर की स्वच्छता के प्रति आम जनमानस भी अपनी सहभागिता समझे। कलेक्टर मिश्रा ने स्वच्छता अभियान के तहत शहर में बनाये गये समस्त सार्वजनिक शौचालय की साफ-सफाई और बेहतर संधारण के स्पष्ट आदेश निगम आयुक्त को दिये। उन्होंने कहा कि अपने अधीनस्थ अमले से यह कार्य सुनिश्चित कराएं, साथ ही सर्वे भी करायें कि प्रसाधन केन्द्रों की स्थिति क्या है, वहां की साफ-सफाई और संधारण कैसा है। इसकी फीडबैक रिपोर्ट मुझे भी भेजें। बैठक में नगर निगम आयुक्त सतेन्द्र धाकरे और परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण अभय मिश्रा भी उपस्थित थे। बैठक में ‘‘सेफ सिटी’’ प्रोजेक्ट का रिव्यू भी कलेक्टर ने किया। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिये जिन 115 डार्क स्पॉट्स को चिन्हित किया गया है, वहां पर आगामी 15 दिनों में स्ट्रीट लाईट लगवाएं। जिन स्थानों पर कम रोशनी है, वहां उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। उजाला अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण के निर्देश भी कलेक्टर ने दिये। बैठक में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जनजागरुकता के उद्देश्य से शहर में दो स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले लगाने का निर्णय भी लिया गया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत जिला महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी को जिले के समस्त नगरीय निकायों में सीएमओ के साथ सीडीपीओ की बैठक कराने के निर्देश कलेक्टर मिश्रा ने दिये। उन्होंने कहा कि सीडीपीओ और सीएमओ संयुक्त रुप से अपने नगरीय क्षेत्र के लिये सेफ सिटी के तहत स्पॉट चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर मिश्रा ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेण्डर योजना, दीनदयाल अन्त्योदय रसोई योजना द्वितीय चरण, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना द्वितीय चरण, आश्रय स्थलों का संचालन तथा शीतऋतु में की जा रही व्यवस्था, राजस्व वसूली, राजस्व वसूली बेहतर करने के उपाय, शिक्षा उपकर की राशि का उपयोग, आगामी पांच वर्ष के लिये तैयार किये गये रोडमैप, सीएम हेल्पलाईन, पीजी, जनसुनवाई की प्राप्त शिकायतों के निराकरण की समीक्षा विस्तार से की। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश-hindusthansamachar.in