बोकारो , 15 फरवरी (हि. स.)। उप विकास आयुक्त जयकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में किसान उत्पादक संगठन से संबंधित जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति की बैठक सोमवार को हुई। उप विकास आयुक्त ने कहा कि इस नई योजनाओं की गाइडलाइन सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए। इसके पश्चात डीडीएम नाबार्ड श्री फिलमोन बिलुंग ने बताया कि कृषक उत्पादक संगठन निर्माण एवं संवर्धन योजना के अंतर्गत देशभर में अगले 5 साल में कुल 10000 कृषक उत्पादक संगठन गठन करने का योजना बनाई गई है। इसके कार्यान्वयन के लिए तीन संस्थान राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), एसएफएसी और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को नामित किया गया है जो अनुश्रवण समिति के सुझाव के अनुसार कार्य करेंगे। उन्होंने ने कहा कि एफपीओ को एक जिला, एक उत्पाद कार्यक्रम के साथ बढ़ावा दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक क्लस्टर में किसी एक उत्पाद की विशेषज्ञता प्रसंस्करण बाजारीकरण ब्रांडिंग और निर्यात को बेहतर करना है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2029-30 तक पूरे देश में पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का प्रावधान है। उप विकास आयुक्त ने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से संबंधित जानकारी दिया कहा कि इस फंड के अंतर्गत फाइनेंसिंग सुविधा उत्पादित फसल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और फसलों के भंडारण से जुडे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए दी जाएगी। इस फ़ंड के अंतर्गत मुख्यतः प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स), फार्मर प्रोड्यूसर ऑगेनाइजेशन, कंपनियां और स्टार्टअप आदि को बैंको के माध्यम से फाइनेंसिंग सुविधा उपलब्ध के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोल्ड चेन, आधुनिक स्टोरेज फैसिलिटी, फसल को खेतों से मार्केट तक ले जाने के लिए बेहतर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उपलब्ध कराना शामिल हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इससे किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। हिन्दुस्थान समाचार /वंदना-hindusthansamachar.in