एनएसयूआई ने विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

शिमला, 14 जनवरी (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा पीजी कोर्सों में बिना प्रवेश परीक्षा दाखिले को लेकर हाई कोर्ट के आदेशों के बाद विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को कार्यकारिणी परिषद (ईसी) की आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक से पूर्व एनएसयूआई ने प्रदेश महासचिव यासीन बट्ट की अगुवाई में राज्यपाल को उनके सचिव राकेश कंवर के माध्यम से गुरूवार को ज्ञापन सौंपा है। एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष छत्तर ठाकुर ने बताया कि इस ज्ञापन पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय में चल रही शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमित्ताओं की जानकारी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के संज्ञान में लाई गई। एनएसयूआई ने पीजी दाखिला मामले से संबंधित कमेटी के अधिकारियों व सदस्यों पर ईसी बैठक में कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग की है। इसके अलावा विवि में चल रही शिक्षक भर्ती की छंटनी प्रक्रिया में नियमों के खिलाफ की गई धांधलियों की न्यायिक जांच करवाने की भी मांग एनएसयूआई ने की है। इसके अतिरिक्त इस ज्ञापन पत्र में दिसंबर 2019 में विज्ञप्त की गई शिक्षकों के रिक्त पदों की वैधता जो दिसंबर 2020 में पूर्ण हो गयी है उसमें रिक्त बचे पदों को फिर से री-एडवरटाइज करने की मांग एनएसयूआई ने की है जिससे इस अवधि में अपनी योग्यता पूर्ण कर चुके हज़ारों छात्रों व युवाओं को भी इन पदों के लिए आवेदन करने का समान अवसर प्राप्त हो सके। प्रदेश संगठन महासचिव मनोज चौहान और महासचिव यासीन बट्ट ने सयुंक्त बयान में कहा कि राज्यपाल से उनके द्वारा नामित ईसी के दो सदस्यों को इन सभी मामलों को लेकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश देने की मांग की गई है। हिन्दुस्थान समाचार/उज्ज्वल/सुनील-hindusthansamachar.in