नयी दिल्ली, 19 सितंबर (भाषा) डेलॉयट इंडिया के एक वरिष्ठ विश्लेषक ने कहा कि दूरसंचार राहत पैकेज के तहत नियामकीय बकाया राशि के भुगतान के लिए दी गयी चार साल की मोहलत से कंपनियों को बदलाव और चीजें ठीक करने का समय मिलेगा और साथ ही इससे कीमतों को लेकर क्लिक »-www.ibc24.in