नयी दिल्ली, नौ मई (भाषा) औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून के दुरुपयोग को लेकर इसे समाप्त करने की मांगों के बीच यह बात सामने आई है कि विधि आयोग ने 2018 में इस कानून पर पुनर्विचार करने या इसे निरस्त करने की वकालत की थी। कानून संबंधी विषयों पर सरकार क्लिक »-www.ibc24.in