नयी दिल्ली, 18 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से कहा कि वह गैर सरकारी संगठनों और बाल अधिकार के लिए काम करने वाले लोगों को बेसहारा हो चुके बच्चों की पहचान करने में शामिल करे। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी क्लिक »-www.ibc24.in