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छत्तीसगढ़
न्याय मित्र ने न्यायालय से कहा, शारीरिक साक्षरता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिले
नयी दिल्ली, 17 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय के समक्ष बृहस्पतिवार को सौंपी गयी रिपोर्ट में कहा गया है कि शारीरिक साक्षरता को मौलिक अधिकार के तौर पर मान्यता दी जानी चाहिए और सीबीएसई व आईसीएसई सहित सभी शिक्षा बोर्ड को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देना चाहिए कि सभी स्कूल क्लिक »-www.ibc24.in