नयी दिल्ली, तीन फरवरी (भाषा) भारत सरकार ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह ‘‘प्रत्येक महिला की स्वतंत्रता, सम्मान और अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, जोकि सभ्य समाज की नींव और स्तंभ है’’, लेकिन वैवाहिक बलात्कार को अपराध करार देने संबंधी याचिकाओं पर विभिन्न पक्षकारों क्लिक »-www.ibc24.in