नयी दिल्ली, 31 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि खोड़ी गांव निवासियों की पुनर्वास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस फ्लैट पाने के पात्र लोगों को कब्जा पत्र जारी होने तक उन्हें 2,000 रुपये प्रतिमाह हर्जाना देने की जिम्मेदारी फरीदाबाद नगर निगम की है। गौरतलब है कि खोड़ी गांव क्लिक »-www.ibc24.in