नयी दिल्ली, 25 अप्रैल (भाषा) देशभर में कुकुरमुत्तों की तरह अवैध कॉलोनियों के निर्माण को शहरी विकास के लिए समस्या बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि इन अवैध बसावटों को बनने से रोकने के लिए राज्य सरकारों को व्यापक कार्ययोजना बनानी होगी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और क्लिक »-www.ibc24.in