नयी दिल्ली, एक अप्रैल (भाषा) केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में मिलने वाला आरक्षण खत्म करने से असंतोष पैदा हो सकता है और इस फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की जा सकती हैं। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर क्लिक »-www.ibc24.in