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बिहार

बगैर वैध कारण के अस्वीकृत नहीं होगा म्यूटेशन एवं एलपीसी आवेदन

Raftaar Desk - P2

बेगूसराय, 01 अप्रैल (हि.स.)। अभियान बसेरा के तहत 960 शेष परिवारों को अविलंब भूमि उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के 441 चिन्हित व्यक्तियों को भी अविलंब दखल देहानी के तहत आच्छादित किया जाएगा। यह निर्देश गुरुवार को कारगिल विजय सभा भवन में आयोजित जिला राजस्व समन्वय समिति, खनन टास्क फोर्स एवं नीलाम पत्र वाद आदि की समीक्षा बैठक में डीएम अरविन्द कुमार वर्मा ने दिया है। डीएम ने कहा कि राजस्व संबंधी विभिन्न मामलों विशेष तौर पर सरजमीनी सेवाएं अभियान बसेरा एवं ऑपरेशन भूमि दखल देहानी से संबंधित मामलों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य भूमिहीन व्यक्तियों को स्थायित्व प्रदान करना है। अंचलावार सरजमीनी सेवाएं अभियान बसेरा, ऑपरेशन भूमि दखल देहानी आदि की अंचलवार गहनता से समीक्षा करते हुए कहा कि चिन्हित योग्य भूमिहीन व्यक्तियों को अविलंब सरकारी जमीन, बासगीत पर्चा, लीज नीति के आधार पर भूमि उपलब्ध कराते हुए भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भूमिहीन को वास भूमि उपलब्ध कराई जाती है तो ऐसे व्यक्तियों की सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी से साझा करें, ताकि ऐसे लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आच्छादित किया जा सके। डीएम ने जिले में अभियान बसेरा के तहत 960 शेष परिवारों को भी अविलंब भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के तहत विगत माह में 98 व्यक्तियों आच्छादित किया गया है। शेष 441 चिन्हित व्यक्तियों को भी अविलंब दखल देहानी के तहत आच्छादित किया जाएगा। सभी अंचलाधिकारी ससमय आवेदनों का निष्पादन तथा सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता नियमित निरीक्षण करेंगे। ऑनलाइन म्यूटेशन से संबंधित एक लाख 17 मामले आवेदित हैं, जिसमें से 51 हजार 813 मामलों का निष्पादन किया गया है, जबकि 15 हजार 464 मामले लंबित हैं। लंबित मामलों में बिना आपत्ति के 8740 मामले 18 दिनों से तथा 1467 मामले 60 दिनों से अधिक लंबित है। सभी अंचलाधिकारी म्यूटेशन, एलपीसी आदि आवेदनों की दैनिक समीक्षा करेंगे तथा बिना वैध कारणों के आवेदन अस्वीकृत नहीं करेंगे। बैठक के दौरान अंचलवार लोक भूमि अतिक्रमण विशेष तौर पर सड़क अतिक्रमण एवं जल निकायों से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई। हिन्दुस्थान समाचार/सुरेन्द्र/चंदा