नयी दिल्ली, 24 दिसंबर (भाषा) सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को वार्ता के लिए बृहस्पतिवार को फिर आमंत्रित किया, लेकिन स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित ऐसी किसी भी नयी मांग को एजेंडे में शामिल करना ‘‘तार्किक’’ नहीं होगा जो नए कृषि कानूनों के दायरे से क्लिक »-www.ibc24.in