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जगदलपुर : छत्तीसगढ को कांग्रेस सरकार मदिरा सम्पन्न प्रदेश बनाने पर अमादा है : संतोष बाफना

Raftaar Desk - P2

जगदलपुर, 09 मई (हि.स.)। ऑनलाइन शराब बिक्री के आदेश पर पूर्व विधायक संतोष बाफना ने रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए संबंधित आदेश पर अविलम्ब रोक लगाने की मांग की है। पूर्व विधायक बाफना ने कहा कि इस वैश्विक आपदा के समय कर कोई इस प्रयास में जुटा हुआ है कि किसी भी प्रकार कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर काबू पाया जा सके और जन-जीवन पुन: सामान्य रूप से पटरी पर लौट सके। किन्तु इस आपदा में सरकार के द्वारा शराब की ऑनलाइन बिक्री को मंजूरी देने के निर्णय से कांग्रेस सरकार केवल राजस्व उगाही के लिए लॉकडाउन में खुद ही जनता को शराब की घर पहुंच सेवा देकर उन्हें मदिरापान कराकर प्रदेश को नरक की ओर धकेलने की नींव खोदने का कार्य कर रही है। अब तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि खनिज-गौण संपदा से संपन्न हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को कांग्रेस सरकार मदिरा सम्पन्न प्रदेश बनाने पर अमादा है। पूर्व विधायक बाफना ने कहा कि शराब की ऑनलाइन बिक्री को मंजूरी देने से पूर्व क्या सरकार ने इतना भी नहीं सोचा कि, लॉकडाउन की अवधि में आय के सारे रास्ते बंद है और यह निर्णय कहीं न कहीं प्रदेशभर की महिलाओं के लिए घरों में ही असुरक्षा का माहौल देगा व महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा की घटनाओं का कारण भी बनेगा। साथ ही गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों को लॉकडाउन में आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। उन्होने कहा कि सरकार को इस महामारी में औचित्यहीन फैसले लेने की बजाय इससे अच्छा होता है कि सरकार इस लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा देती, युवाओं को रोजगार देने पर काम करती, किसानों तक मॉनसून से पहले ही खाद-बीच मुहैया कराने पर काम करती, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने पर काम करती, सर्व सुविधायुक्त नये कोविड अस्पताल बनाने पर काम करती, किन्तु सरकार ने इसके उलट ही शराब की घर पहुंच सेवा प्रारंभ करने का काम किया है। पत्र के अंत में बाफना ने मुख्यमंत्री से कहा कि राजस्व प्राप्ति के और अन्य साधन हो सकते है किन्तु अभी की स्थिति में शराब से राजस्व प्राप्त करने का उचित समय नहीं है। हमारा प्रिय छत्तीसगढ़ प्रदेशवर्तमान में बहुत ही विकट परिस्थितियों से जूझ रहा है। कृपया आप अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए ऑनलाइन शराब बिक्री के फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने पर विचार-विमर्श करें। हिन्दुस्थान समाचार/राकेश पांडे