धमतरी, 20 जून ( हि. स.)। मनरेगा योजना के तहत विकास और निर्माण कार्यों का मटेरियल भुगतान पिछले सालभर से लंबित था। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अब राशि जारी कर दिया है। शीघ्र ही सरपंचों और सप्लायरों को राशि का भुगतान किया जाएगा। जिले में 12 करोड़ से अधिक का भुगतान लंबे समय से पेंडिंग है। राशि जारी होने की जानकारी से ठेकेदारों, सप्लायरों व सरपंचों के चेहरे खिल गए हैं। जिले के 370 ग्राम पंचायतों व आश्रित ग्रामों में मनरेगा योजना के तहत कई विकास और निर्माण कार्य हुए हैं। इससे गांव की तस्वीर बदल गई है। ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन निर्माण कार्य कराने वाले सरपंच, ठेकेदार व सप्लायरों के करोड़ों रुपये पिछले सालभर से काम करने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ था। भुगतान की मांग को लेकर सरपंच, ठेकेदार और मटेरियल सप्लायर जनपद पंचायत, जिला पंचायत व राजधानी तक का सफर भुगतान के लिए लंबे समय से कर रहे थे। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक को भुगतान की मांग लेकर पिछले कुछ दिनों पहले ज्ञापन सौंपे थे। साथ ही सप्लायरों की मोटी रकम लंबे समय से फंसे होने के कारण वे कोई दूसरा सामग्री नहीं खरीद पा रहे थे और न ही कोई दूसरा काम कर पा रहे थे। मटेरियल भुगतान की मांग लगातार सरपंच अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मिलकर कर रहे थे। केंद्र सरकार करीब सालभर बाद मनरेगा योजना के तहत किए विकास और निर्माण कार्यों के लिए राशि जारी कर दिया है। इस राशि से मटेरियल का भुगतान राज्य स्तर से किया जाएगा, क्योंकि काम करने वाले सरपंच, ठेकेदार व सप्लायरों का बिलिंग व राशि भुगतान के लोए एफटीओ हो चुका है। राज्य सरकार सीधे निर्माण एजेंसियों के खाते में राशि जमा कराएंगे। इन लोगों के खाते में सप्ताह भर के भीतर राशि जमा होने की संभावना है। एपीओ धरम सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को मनरेगा योजना के तहत मटेरियल का भुगतान जारी कर दिया है। शीघ्र ही एफटीओ हो चुके खातों में राशि जमा होना शुरू हो जाएगा, इसके लिए राज्यस्तर से प्रक्रिया जारी है। वहीं मनरेगा मजदूरों का मजदूरी भुगतान भी किया जा रहा है। हिन्दुस्थान समाचार / रोशन