मुंबई, सात सितंबर (भाषा) गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ‘वित्त उद्योग विकास परिषद (एफआईडीसी) ने सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक बारगी रिण पुनर्गठन योजना के तहत पुनर्गठित किये गये खातों पर अतिरिक्त प्रावधान आवश्यकता को समाप्त करने का आग्रह किया है। भारतीय रिजर्व क्लिक »-www.ibc24.in