Census Issues: कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा-14 करोड़ लोग मुफ्त राशन से वंचित

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क/हि.स.। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर शुक्रवार को आरोप लगाया है कि जनगणना नहीं कराने से अनुमानित रूप से 14 करोड़ लोगों को उनके भोजन के अधिकार से वंचित किया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए बयान दिया है। इसमें मांग की गई है कि इन भारतीयों को उनके मूल अधिकारों से वंचित करना बंद कर जनगणना होने तक लाभार्थी कोटा बढ़ाया जाए।

राज्य स्तरीय जनगणना का विरोध बंद करे सरकार

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक अपडेटेड राष्ट्रीय जाति जनगणना कराए और राज्य स्तर पर हो रही जाति जनगणना के प्रयासों का विरोध करना बंद करें। आरोप लगाया कि सरकार 2021 में होने वाली दशकीय जनगणना कराने में फेल रही है। इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य विकासशील देश समेत लगभग हर दूसरे जी-20 देश कोरोना संक्रमण के बावजूद जनगणना कराए हैं।

यूपीए सरकार में एनएफएसए लागू हुआ

यूपीए सरकार ने ऐतिहासिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए ) लागू किया था। एनएफएसए के तहत 67 प्रतिशत लोग भोजन के लिए राशन के हकदार हैं। 2021 में मोदी सरकार जनगणना कराने में विफल रही है। इस कारण 2011 की जनगणना के आधार पर सिर्फ 81 करोड़ लोगों को एनएफएसए कवरेज दी जा रही है। वैसे जनसंख्या के मौजूदा अनुमान के मुताबिक 95 करोड़ भारतीय एनएफएसए कवरेज के हकदार हैं।

2011 में कराई गई जनगणना को भी दबाया

रमेश ने कहा कि मोदी सरकार जनगणना कराने में विफल होने के साथ 2011 में यूपीए सरकार द्वारा कराई गई सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना को भी दबाया है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के राज्य स्तरीय जाति जनगणना के प्रयास का भी विरोध किया। आबादी की गिनती, वर्गीकरण और ओबीसी की बहुसंख्यक आबादी के स्पष्ट विवरण के बिना सभी भारतीयों के लिए पर्याप्त विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना असंभव है।

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