गुवाहाटी, हि.स.। राज्य में निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन (डिलिमिटेशन) पर जन सुनवाई पूरी हो गयी। शुक्रवार को चुनाव आयोग की टीम ने अंतिम दिन कई जिलों के जनप्रतिनिधयों के साथ बैठक की। चुनाव आयोग ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त कराया कि संवैधानिक दायरे में रहकर उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा।
वैधानिक दायरे में रहकर किया जाएगा विचार
निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन को लेकर चुनाव आयोग की टीम में जन सुनवाई तहत तीसरे और अंतिम दिन शुक्रवार सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक तिनसुकिया, धेमाजी और लखीमपुर जिलों के प्रतिनिधियों और डिब्रूगढ़, चराइदेव, गोलाघाट और माजुली जिले के प्रतिनिधियों के साथ श्रीमंत शंकरदेव अंतरराष्ट्रीय सभागार में बैठकें कीं। उल्लेखनीय है कि तीन दिनों में चुनाव आयोग की टीम ने राज्य के 31 जिलों के 1200 प्रतिनिधियों और 20 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की। इस दौरान चुनाव आयोग ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त कराया कि जहां तक हो सकेगा संवैधानिक दायरे में रहकर उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा।
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जिलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठकें
इससे पहले गुरुवार को श्रीमंत शंकरदेव अंतरराष्ट्रीय सभागार के हॉल नंबर 3 में दरंग, हैलाकांदी, कछार और दक्षिण सालमारा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई थी। श्रीश्री माधवदेव सभागार में नगांव, मोरीगांव और धुबड़ी जिले के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की थी। गुरुवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भवेश कलिता के नेतृत्व में राज्य सरकार के कई मंत्री तथा पार्टी के विभिन्न इकाइयों के प्रमुखों ने चुनाव आयोग की टीम के साथ बैठक की थी। इस बैठक में भाजपा की ओर से इस संबंध में कई संशोधन के प्रस्ताव दिए गए। बैठक के पहले दिन बुधवार को 270 संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा नौ जिलों के 35 निर्वाचन क्षेत्रों की पार्टियों और संगठनों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। इसी दिन ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) के नेताओं ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात कर अपना प्रस्ताव रखा था।
