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Monday, March 2, 2026
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Bihar Election: डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला, RJD पर लगाया आरोप- बोले, प्रशासन कायर है

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच सियासी माहौल गरमा गया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया है कि उनके काफिले पर आरजेडी समर्थकों ने हमला किया है।

नई दिल्ली,रफ्तार डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग के बीच सियासी माहौल गरमा गया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया है कि उनके काफिले पर आरजेडी समर्थकों ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि घटना के दौरान पत्थरबाजी और गाड़ियों पर गोबर फेंका गया।

RJD के समर्थकों ने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की

विजय सिन्हा ने दावा किया कि जब वे बूथ नंबर 404 और 405 का निरीक्षण करने पहुंचे, तो आरजेडी समर्थकों ने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की। उन्होंने कहा, “मेरे काफिले पर हमला किया गया, गोबर और पत्थर फेंके गए। यह आरजेडी की मानसिकता को दिखाता है। समाज के कमजोर वर्ग को वोट देने से रोका जा रहा है।

डिप्टी CM का आरोप – SP कायर और कमजोर है

सिन्हा ने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर भी निष्क्रियता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “यहां का SP एकदम कायर और कमजोर है। अपराधी खुलेआम हमला कर रहे हैं और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग और DGP से शिकायत की है और केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है।

मौके पर अफरातफरी, पुलिस ने संभाला हालात

घटना के बाद बूथ पर अफरातफरी का माहौल बन गया। सुरक्षाकर्मियों ने किसी तरह हालात पर काबू पाया। सूचना मिलते ही लखीसराय के एसपी अजय कुमार और पुलिस के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद विजय सिन्हा ने कहा कि यदि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, तो वे गांव में ही अनशन करेंगे। यह लोकतंत्र पर हमला है। जो लोग बूथ कैप्चर करना चाहते हैं, वे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लखीसराय की यह घटना बिहार चुनाव के पहले चरण में एक बड़ा मुद्दा बन गई है। एनडीए इसे “लोकतंत्र पर हमला” बता रही है, जबकि RJD की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस घटना ने पहले चरण की वोटिंग के बीच सियासी तनाव को और बढ़ा दिया है। विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हुआ हमला सिर्फ एक चुनावी घटना नहीं, बल्कि बिहार की कानून-व्यवस्था और निष्पक्ष मतदान पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग और प्रशासन पर हैं कि वे इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।

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