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यह कहानी क्यों मायने रखती है?
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एआई में कई खामियां हो सकती हैं, लेकिन एक चीज जिसमें यह अच्छा है वह है पैटर्न पहचान। जब टैक्स की बात आती है तो एआई की यह क्षमता अमूल्य है।
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आख़िरकार, टैक्स अलग-अलग तरीकों से प्रस्तुत की जाने वाली संख्याओं के अलावा और कुछ नहीं है।
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एआई डेटा के बड़े सेट का आसानी से विश्लेषण कर सकता है और संदिग्ध गतिविधि के पैटर्न का पता लगा सकता है।
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यह इसे कर चोरों के खिलाफ एक उपयोगी उपकरण बनाता है।
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टैक्स विभाग ने कथित तौर पर दाखिल रिटर्न का दोबारा आकलन करने के बाद कई टैक्स चोरों को नोटिस भेजा है। अपडेट के अनुसार, कई आयकर रिटर्न आईटी विभाग की जांच के दायरे में आ गए हैं, खासकर वे जिनमें धर्मार्थ ट्रस्टों और राजनीतिक दलों को दिए गए दान के लिए कटौती का दावा किया गया है।
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मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मामला मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2019 के दौरान रिटर्न से जुड़ा है। एकाउंटेंट के दावों के आधार पर, प्रकाशन में कहा गया है कि “इस साल 20 मार्च से 10 जून तक वेतनभोगी व्यक्तियों को सैकड़ों नोटिस जारी किए गए थे।”
दिलचस्प बात यह है कि आईटी विभाग कथित तौर पर एआई टूल की मदद से ऐसा कर रहा है।
मनीकंट्रोल ने केपीबी के पार्टनर पारस सावला के हवाले से कहा, ” एआई का उपयोग करते हुए, टैक्स विभाग ने ऐसे लोगों की पहचान की है जिनकी अर्जित आय के मुकाबले दान का अनुपात वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विषम है।”
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रिपोर्ट के अनुसार, , टैक्स चोरों को धारा 138 और 148 (ए) के तहत आयकर नोटिस जारी किए गए थे। हालाँकि, कई मामलों में, “नोटिस में केवल ग़लत कटौती का मामला उठाया गया है।” जहां तक दूसरों का सवाल है, दान की अधिक राशि का दावा किया गया है और इसलिए, पुनर्मूल्यांकन के आधार पर, आईटी विभाग ने ये नोटिस भेजे हैं।
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