नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क । ईएमआई (EMI) मिस होने पर बैंक ग्राहक के खिलाफ तुरंत कोई कार्रवाई नहीं करता है। ऐसे मामले में, बैंक सबसे पहले समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है, ताकि बैंक को ग्राहक की संपत्ति को दोबारा कब्ज़ा और नीलाम न करना पड़े। दरअसल, जब किसी ग्राहक की पहली EMI चूक जाती है तो बैंक इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि वे इसे ग्राहक की गलती मानते हैं।
जब किसी ग्राहक की लगातार दो EMI चूक जाती है, तो बैंक इस पर ध्यान देता है और ग्राहक को ईएमआई का भुगतान करने के लिए एक रिमाइंडर भेजता है। यदि संभव हो तो, यह नोटिस मिलते ही उधारकर्ता को बैंक के साथ बैठकर समाधान निकालना चाहिए।
…कर्ज लेने वाला डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है
जब नोटिस के बावजूद ग्राहक द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता और तीसरी किस्त भी चूक जाती है तो बैंक लोन खाते को NPA मान लेता है और कर्ज लेने वाले को डिफॉल्टर घोषित कर देता है। लोन एनपीए हो जाने पर भी बैंक तुरंत संपत्ति की नीलामी नहीं करता है। बैंक होम लोन डिफॉल्टर को कानूनी कार्रवाई का नोटिस जारी करता है और फिर उधारकर्ता को छूटी हुई ईएमआई का भुगतान करने के लिए दो महीने तक का समय देता है। डिफॉल्टर के लिए चीजों को सही करने का यह एक और मौका है।
बैंक को सार्वजनिक सूचना जारी करनी होगी
कानूनी नोटिस मिलने के बाद भी अगर बैंक को कर्जदार से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो बैंक संपत्ति की नीलामी की कार्रवाई करता है। नीलामी की स्थिति में भी बैंक को सार्वजनिक सूचना जारी करनी होगी। नोटिस में संपत्ति का उचित मूल्य, रिजर्व वैल्यू, तारीख और समय का भी विवरण है। यदि उधारकर्ता को लगता है कि संपत्ति का मूल्य कम है, तो वह नीलामी को चुनौती दे सकता है।
