लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में बजट पेश किया। इसमें उन्होंने कहा कि जनसामान्य को सुरक्षा प्रदान करने सरकार बेहद गंभीर है। कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम एवं सुदृढ़ करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है
उन्होंने कहा कि महिलाओं एवं समाज के कमजोर वर्गों के विरूद्ध अपराधों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करके इनके लिए निरापद वातावरण उपलब्ध कराने के प्रति सरकार निरन्तर प्रयासरत है। सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टालरेन्स की नीति के अनुरूप प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाये जाने एवं आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियन्त्रण करने के उद्देश्य से कार्ययोजना बनाकर अपराधियों के विरूद्ध कठोरतम विधिक कार्यवाही की जा रही है। जिसके फलस्वरूप अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है ।
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अपराधों पर अंकुश
उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में वर्ष 2016 के सापेक्ष आलोच्य अवधि में डकैती में 80.31 प्रतिशत, लूट में 61.51 प्रतिशत हत्या में 32.45 प्रतिशत, बलवा में 51.65 प्रतिशत, गृहभेदन में 5.59 प्रतिशत, चोरी में 17.22 प्रतिशत, रोड होल्डअप में 100 प्रतिशत व फिरौती हेतु अपहरण में 43.18 प्रतिशत की कमी आयी है। अपराधों पर अंकुश लगाये जाने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं ।
साइबर क्राइम पुलिस थाना की स्थापना
इस अवधि में महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों में दहेज मृत्यु में 15.81 प्रतिशत, बलात्कार में 21.75 प्रतिशत व अपहरण में 9.17 प्रतिशत की कमी आयी है। महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों पर पुलिस द्वारा नियंत्रण हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में एण्टी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से सम्बन्धित 3,41,236 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 3,39,552 शिकायतें निस्तारित की गई। अभियान के अन्तर्गत 70 हज़ार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है। 23,920 राजस्व वाद, 923 सिविल वाद एवं 4504 एफआईआर दर्ज करायी गयी है। 847 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है, वर्तमान में 196 भू-माफिया जेल में निरूद्ध हैं। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए प्रदेश के प्रत्येक परिक्षेत्र में साइबर क्राइम पुलिस थाना की स्थापना की गयी है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1000 रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित
प्रदेश के समस्त थानों में (1531) साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है। परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर बेसिक साइबर फोरेसिक लैब एवं पुलिस मुख्यालय पर एडवांस्ड डिजिटल साइबर फारेंसिक लैब की स्थापना करायी जा रही है। कर्तव्य पालन के दौरान शहीद पुलिस कर्मियों एवं उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों और अन्य प्रदेशों के अर्द्ध सैन्य बलों अथवा भारतीय सेना में कार्यरत रहते हुये 73 शहीद कर्मियों के आश्रितों को 17 करोड़ 96 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। नवसृजित पुलिस कमिश्नरेट के कार्यालय एवं अनावासीय भवनों आदि की व्यवस्था के लिए 850 करोड़ रुपये व्यवस्था प्रस्तावित है।
नये वाहनों के क्रय के लिए 10 करोड़ रुपये
मंत्री ने बताया कि प्रदेश में पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवासीय सुविधा (शहरी क्षेत्र) उपलब्ध कराये जाने हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। एसडीआरएफ के सुदृढीकरण के लिए नये वाहनों के क्रय के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है । कोविड- 19 वैश्विक महामारी के सामने विश्व के ताकतवर समझे जाने वाले देश असहाय हो गये थे, उस विषम परिस्थिति में प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के सहयोग से प्रदेश को उस कठिन कालखण्ड से बाहर निकाला। कोविड कालखण्ड में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा. उन्हें ध्यान में रखते हुये अत्यन्त त्वरित गति से प्रदेश में स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार किया गया और प्रवासी श्रमिकों के पुनर्वास की अदभुत मिसाल प्रस्तुत की।
मंत्री ने वित्तमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां इन पंक्तियों से सामने रखीं-
मंजिलें लाख कठिन आयें, गुजर जाऊँगा।
हौसले हार के बैठूंगा तो मर जाऊँगा
लाख रोकें ये अंधेरे, मेरा रास्ता
लेकिन मैं जिधर जाऊँगा रोशनी ले जाऊँगा
मंजि लाख कठिन आयें, गुजर जाऊँगा।
हौसले हार के बैठूंगा तो मर जाऊँगा
लाख रोकें ये अंधेरे, मेरा रास्ता
लेकिन मैं जिधर जाऊँगा रोशनी ले जाऊँगा ।।
